Skip to main content

न्यूज अपडेट : आर्थिक फायद्याची दुर्बल घटकांना अपेक्षा; घरांच्या किमती कमी करणार का सिडको..!!

न्यूज अपडेट : आर्थिक फायद्याची दुर्बल घटकांना अपेक्षा; घरांच्या किमती कमी करणार का सिडको..!!



नवी मुंबई (प्रतिनिधि) :- ऐन दसरा-दिवाळीत घरांचे स्वप्न पूर्ण करण्याची इच्छा बाळगणाऱ्या ग्राहकांना आनंदाची बातमी दिली आहे. सिडको भविष्यात घरांच्या किमती करण्याचा प्रस्ताव तयार करीत आहे. आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल ईडब्लूसी (EWS) आणि अल्प उत्पन्न गट एलआयजी (LIG) गटातील ग्राहकांना याचा फायदा होणार आहे


केंद्र सरकारच्या सर्वासाठी घरे या योजनेची पूर्तता करण्यासाठी सिडकोने २ लाख घरे बांधण्याचा निर्णय घेतला आहे. यातील १ लाख घरांच्या बांधकाम निविदादेखील देण्यात आलेल्या आहेत. त्यासाठी या कंत्राटदारांना आगाऊ रक्कम देण्यात आली आहे. सिडकोच्या या १ लाख घरांचा विकास आराखडा तयार असून इतर घरांसाठी जमिनीचा शोध घेतला जात आहे.


महागृहनिर्मिती तसेच राज्य सरकारच्या काही महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आणि करोना साथीचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी उभी करण्यात आलेल्या आरोग्य यंत्रणेला केलेल्या आर्थिक मदतीमुळे सिडकोची गंगाजळी तळ गाठू लागली आहे.


महागृहनिर्मितीशिवाय सिडकोसमोर विमानतळ, रेल्वे, मेट्रो यांसारखे प्रकल्प आहेत. त्यामुळे सिडको महागृहनिर्मितीसाठी वित्त कर्ज घेण्याच्या तयारीत आहे. दोन वर्षांपूर्वी सिडकोने काढलेल्या सोडतीतील सहा हजार घरे विक्रीविना पडून असल्याची बाब समोर आली आहे. याशिवाय १,८०० ग्राहकांनी हप्ते न भरल्याने त्यांच्या सदनिका रद्द होण्याच्या मार्गावर आहेत.


करोना महासंकटानंतर रोजगाराची समस्या निर्माण झाली आहे. कोट्यावधी तरुणांचे रोजगार गेल्याने सिडकोचे हप्ते वेळेवर भरण्यात आलेले नाहीत, तर काही वेतनकपात झाल्यानेही हे हप्ते भरताना अडचणी निर्माण झालेल्या आहेत. सिडकोच्या अल्प उत्पन्न गटातील एका घरांची किंमतदेखील ३५ लाखांपर्यंत जात आहे. सद्य:स्थितीत करोनाचे जागतिक संकट, आर्थिक मंदी, घटलेले दरडोई उत्पन्न, बेरोजगारी यामुळे ग्राहकांना स्वस्त घरांचा पर्याय उपलब्ध करून देण्याचा सिडको प्रशासनाने निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे सिडकोच्या भविष्यातील घरांच्या किमती कमी करण्याचा प्रस्ताव तयार केला जात असून या किमती २० ते ३० टक्क्यांनी कमी होण्याची शक्यता आहे.



सिडकोच्या घरांची मागणी वाढावी आणि स्वस्त व मस्त घर उपलब्ध व्हावे यासाठी नवीन व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. संजय मुखर्जी यांनी महागृहनिर्मितीतील घरांच्या रचनेत बदल करून ह्य़ा किमती कमी करण्यात याव्यात असे नियोजन व अर्थ विभागाला सुचविले आहे. सिडकोने ५० वर्षांपूर्वी कवडीमोल दामाने प्रकल्पग्रस्तांच्या जमिनी संपादित केलेल्या आहेत. त्यामुळे सिडकोला जमिनींसाठी किंमत मोजावी लागत नाही. या बांधकामासाठी येणार खर्च केवळ सिडकोला करावा लागत असून त्यासाठी सिडको बी. जी. शिर्केसारख्या कंपन्यांकडून कमी दरात ही घरे बांधून घेत असल्याचे दिसून आले आहे. सिडकोने तयार केलेल्या आराखडय़ानुसार महागृहनिर्मितीचे काम सुरू आहे. २ लाखांऐवजी सद्य:स्थितीत १ लाख घरांना सर्वात अगोदर प्राधान्य देण्यात आले आहे. यासाठी वित्त कंपन्यांकडून कर्जदेखील घेण्याची शक्यता आहे.


महागृहनिर्मितीतील आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल व अल्प उत्पन्न गटांच्या घरांच्या किमती घरांच्या संरचनेत बदल केल्याने शक्य होणार आहे. हा प्रस्ताव प्रस्ताव विचारधीन आहे.
– डॉ. संजय मुखर्जी, व्यवस्थापकीय संचालक, सिडको 


सिडकोची घर १५ लाखांच्या आत...?
सिडकोच्या आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बळ घटकांसाठी कमीत कमी किंमत ही १६ लाख ते २२ लाखांपर्यंत आहे. यात पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत राज्य व केंद्र सरकारचे अनुदानदेखील मिळत आहे. गरिबातील गरिबाला स्वत:चे घर मिळावे हा यामागील उद्देश आहे. या घरांच्या किमतीदेखील आणखी कमी करता येतील का याबाबत सिडको विचार करीत आहे.


२०२१ मधे घरांचा ताबा.. ३ टप्प्यात..!!
महागृहनिर्मितीतील सुमारे २४ हजार घरांची सोडत सिडकोने दोन वर्षांत काढलेली आहे. यातील १४ हजार घरांच्या सोडतीतील काही घरांचा ताबा या महिन्यात देण्याचे आश्वासन सिडकोने दिले होते. डिसेंबर व मार्चमध्ये या घरांचा ताबा तीन टप्प्यांत दिला जाणार होता. मात्र करोना साथीच्यारोगामुळे ऑक्टोबर महिन्यात देण्याचे आश्वासन दिलेल्या घरांचे काम पूर्ण झालेले नाही. महारेरानेदेखील यासाठी सिडकोला सहा महिन्यांची मुदतवाढ दिली आहे. त्यामुळे या घरांचा ताबा आता सिडको पुढच्या वर्षी देणार हे स्पष्ट दिसून येत आहे.


 


 


 



महत्त्वाची टीप : सर्वांनी आपली काळजी घ्या, घरी सुरक्षित रहा, पौष्टिक आहार घ्या, सतत गरम पाणी प्या, तसेच दररोज नियमित व्यायम करा आणि कोरोना पासुन दहा हात लांब रहा.


Popular posts from this blog

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर भारतीय संविधानाचे शिल्पकार आणि स्वतंत्र भारताचे पहिले न्याय मंत्री; समाज सुधारक.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर भारतीय संविधानाचे शिल्पकार आणि स्वतंत्र भारताचे पहिले न्याय मंत्री;  समाज सुधारक. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर भारतीय संविधानाचे शिल्पकार आणि स्वतंत्र भारताचे पहिले न्याय मंत्री होते व समाज सुधारक होते. डॉ. भिमराव आंबेडकरांनी दलितांच्या उत्थानाकरता आणि भारतातील मागासलेल्या वर्गाच्या प्रगतीकरीता आपल्या संपुर्ण जीवनाचा त्याग केला. डॉ. आंबेडकर दलितांचा उध्दारकर्ता म्हणुन प्रसिध्द आहेत. आज समाजात दलितांना जे स्थान आहे त्याचे पुर्ण श्रेय डॉक्टर भिमराव आंबेडकर यांना जातं. “देशप्रेमापुढे ज्याने स्वतःच्या विश्रांतीचा त्याग केला माणसाला स्वाभिमान शिकवला ज्यांनी आम्हाला संकटाशी सामना करणे शिकवले असा या आकाशात एकमेव तारा बाबासाहेब होता.” डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची संपूर्ण माहिती –  Dr. B. R. Ambedkar Biography : नाव (Name):डॉ. भिमराव रामजी आंबेडक जन्म(Birthday):14 एप्रील 1891 (Ambedkar Jayanti) जन्मस्थान (Birthplace):महू, इंदौर मध्यप्रदेश वडिल (Father Name):रामजी मालोजी सकपाळ आई (Mother Name):भीमाबाई मुबारदकर पत्नी (Wife Name):पहिली पत्नी: रमाबाई आंबेडकर (1906.1935)दुसरी ...

मुंबई ऊर्जा मार्ग लिमिटेड प्रकल्पातील शेतकऱ्यांच्या जमिनी त्यांच्याच नावावर राहतात

मुंबई ऊर्जा मार्ग लिमिटेड प्रकल्पातील शेतकऱ्यांच्या जमिनी त्यांच्याच नावावर राहतात मुंबई (प्रतिनिधी): मुंबई महानगर प्राधिकरण क्षेत्राला दोन हजार मेगावेट अतिरिक्त वीज मिळवून देण्यासाठी मुंबई ऊर्जा मार्ग लिमिटेड यांच्या माध्यमातून महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प राबविण्यात येत आहे. तूर्तास या प्रकल्पांमध्ये पनवेल,अंबरनाथ आणि कल्याण तालुक्यांमध्ये उच्च वीज वाहक तारा आणि टॉवर्स टाकण्याचे काम पूर्ण झाले असून त्यामधून विद्युत प्रवाह देखील प्रवाही झाला आहे. विशेष उल्लेखनीय म्हणजे या प्रकल्पाकरता ज्या शेतकऱ्यांच्या जमिनीचा वापर झाला आहे त्या जमिनी शेतकऱ्यांच्याच नावावरती राहणार आहेत. तारा तसेच टॉवर्स यांच्या खाली शेतकऱ्यांना शेती तथा अन्य व्यवसाय करण्याची मुभा देण्यात आली असून शेतकऱ्यांच्या जमिनीवरील जर वृक्षतोड झाली असेल तर त्याचा मोबदला देखील त्यांना देण्यात आला आहे. त्यामुळे जमीन धारकांच्या समाधानाचे वातावरण आहे चला पाहूयात काही समाधानी शेतकऱ्यांच्या प्रतिक्रिया.

नवीकरणीय ऊर्जा सक्षमतेमुळे मिळणार महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना पाठबळ

नवीकरणीय ऊर्जा सक्षमतेमुळे मिळणार महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना पाठबळ २०३० सालापर्यंत ५० टक्के नवीकरणीय ऊर्जा प्राप्त करत शेतकऱ्यांना शाश्वत आर्थिक पाठबळ देण्याचे ध्येय महाराष्ट्र राज्याने डोळ्यापुढे ठेवले आहे. या उद्दिष्ट पूर्तिकरिता खावडा -४ पार्ट सी यांच्या पुढाकाराने गुजरात राज्यातून हरित ऊर्जा महाराष्ट्राला उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. पर्यावरण पूरक अशी ऊर्जा ही तुलनात्मक दृष्ट्या स्वस्त देखील आहे. महाराष्ट्राला प्रगतिशील राष्ट्र बनविण्याकरता नवीकरणीय ऊर्जा प्राप्त करणे हे जितके महत्त्वाचे आहेत तितकेच ती ऊर्जा आणण्यासाठी वीज वाहक यंत्रणा उभारणे हे देखील तितकेच महत्त्वाचे ठरते. म्हणूनच खावडा कॉरिडोर चे माध्यमातून अखंडित नवीकरणीय वीज पुरवठा करणारी यंत्रणा नव्याने उभारण्यात येत आहे. सदर वीज वाहक यंत्रणेद्वारे महाराष्ट्रातील ग्रामीण तसेच शहरी भागांना अखंडित वीज पुरवठा करणे सोपे जाईल. गुजरात राज्यातून येणारी नवीकरणीय ऊर्जा ही महाराष्ट्राच्या आर्थिक पातळीवर देखील अनन्यसधारण महत्त्व बाळगून आहे. हरित ऊर्जा ही सौर ऊर्जा तसेच पवनचक्की यांच्या माध्यमातून निर्मिली जणार असल्यामुळे पारंपारिक ऊर्...