Skip to main content

न्यूज अपडेट : कामगार कायद्यातील दुरुस्तीचा पहिला झटका; नाशिक मधील २० कामगार कामावरून तडकाफडकी कमी केले:

न्यूज अपडेट : कामगार कायद्यातील दुरुस्तीचा पहिला झटका; नाशिक मधील २० कामगार कामावरून तडकाफडकी कमी केले:



नवी मुंबई (प्रतिनिधी) :- केंद्र शासनाने लोकसभेत मंजूर केलेल्या ३ श्रमसंहिता विधेयकामुळे कामगाराच्या नोकऱ्या धोक्यात येणार असल्याने देशभरातील अनेक कामगार संघटना व लोकसभा व राज्यसभेतील विरोधी पक्षांनी विधेयकाला विरोध केला आहे. विधेयकाला राष्ट्रपती यांनी अंतिम मंजुरी देवू नये अशी मागणी केली जात असतानाच, औद्योगिक वसाहतीमधील मेमको इंजिनियरिग प्रा. लिमिटेड कंपनीतील २० कायम कामगारांना व्यवस्थापनाने २३ सप्टेंबर रोजी तडकाफडकी कामावरून कमी केले. एकूण वर्ष केलेले काम व बाकी असलेले निवृत्ती काळानुसार सरासरी ४ ते ५ लाख रुपयांपर्यंत नुकसान भरपाईचे धनादेश देवून उद्यापासून कामवरून येऊ नका, असे सांगण्यात आले आहे.


यामुळे मेमको मधील कायम कामगारांना धक्का बसला असून कायमस्वरूपी बेरोजगार झाले आहेत. यामुळे विधेयकाला अंतिम मंजुरी मिळण्याअगोदरच देशातील नाशिकमधील औद्योगिक वसाहतीमधील कामगारांना पहिला फटका बसला आहे.


याबाबत अधिक माहिती अशी की, सातपूर औद्योगिक वसाहतीमधील मेमको कंपनी नाशिक व पुणे मधील बॉश, क्रोम्टन तसेच युके, जर्मनी, स्वित्झर्लंडमधील आंतरराष्ट्रीय कंपन्याना स्पेअर पार्ट बनवून पुरवठा करते. कंपनीत सुरुवातीला १८० कायम कामगार होते. सेवानिवृत्ती व इतर कारणामुळे सध्या एकूण १०० कायम कामगार कार्यरत आहेत. कंपनीतर्फे व सीआयटू, महाराष्ट्र औद्योगिक कामगार सेनाची युनियन आहे. कायम कामगारांना २० ते ४० हजार या प्रमाणे पगार असल्याने सदर कामगारांना काढून कमी पगारावर कंत्राटी कामगाराकडून काम करून घेण्याचा मनसुबा मालकाचा असून, तसेच आदेशच त्याने स्थानिक व्यवस्थापनास दिले आहे.


त्यानुसार सर्व कायम कामगारांना स्वत:हून राजीनामे दिल्यास व्यवस्थापन कामगारांना सर्व नुकसान भरपाई देईल, अन्यथा व्यवस्थापनाने कामगाराची नोटीस लावल्यास कोणत्या प्रकारची नुकसान भरपाई देण्यात येणार नाही. अशी स्थानिक व्यवस्थापनानी फेब्रुवारी २०२० मध्ये कंपनी मध्ये लेखी नोटीस लावली. त्यानुसार व्यवस्थापन कामगारांना व्यक्तिगत मानसिक त्रास व हेतुपरस्पर काम योग्य करीत नसल्याचे सांगून त्रास देत होते. त्रासाला कंटाळून २० महिला व पुरुष कामगारांनी राजीनामे लिहून दिले. परंतु मार्च मध्ये कोविड १९ लॉकडाऊन सुरु झाल्याने कामगारांना कमी करता येणार नाही, असे आदेश आल्याने व्यवस्थापनाने २३ सप्टेंबर रोजी राजीनामा दिलेले कामगारांना काढून टाकले आहे.



यामधील बरेच कामगार हे ३० ते ५० वयातील असून त्याचे कामचे १० ते २० वर्ष बाकी होते. काम करण्याची इच्छा असून देखील त्रासाला कंटाळून कामगारांनी राजीनामे दिल्याचे कामागारांनी खाजगीमध्ये सांगितले. अनेक कामगारांनी कामाच्या भरवश्यावर घर, वाहन, मुलाचे लग्न, शिक्षण आदी कारणांसाठी कर्ज घेतले आहे. केवळ जास्त पागाराच्या कामगारांना काढून कमी पगारावर कामगार भरून कंपनी चालवायची या उद्देशाने आम्हाला काढले असल्याचे कामगारांनी सांगितले. तसेच कायम कामगार अनुभवी असल्याने त्यांना कामवरून काढले. त्याच दिवशी १० ते १२ हजार रुपये महिनाने कंत्राटी स्वरुपात कामावर येवू शकतात, असे देखील सांगितले. यावरून नवीन कामगार कायदा लागू झाल्यास देशभरातील व नाशिक जिल्ह्यातील कायम कामगाराच्या हक्कावर गदा येणार असल्याचे दिसून येत आहे. तसेच युनियनचे सदस्य असलेल्या इतर कामगारांना देखील अशा प्रकारे कमी करण्यात येणार असल्याची कामगारांनी सांगितले.


आर्थिक गणितच कोलमडले :


गेल्या २० वर्षापासून कंपनीत काम करीत आहे. परंतु केवळ जास्त पगार असल्याने व्यवस्थापकांनी आम्हला काढले आहे. व पुन्हा कंत्राटी स्वरुपात कामावर येण्यास सांगितले आहे. दिलेली नुकसान भरपाई चे पैसे ३ वर्ष काम करून देखील मिळाली असती, अजून १५ वर्ष निवृत्ती बाकी होते. कामाच्या भरवश्यावर घरासाठी २० लाखांचे कर्ज घेतले आहे. सर्व आर्थिक गणितच कोलमडले.


पिढीत कामगार 


कामगार कायद्यात करण्यात येणाऱ्या बदलाचा परिणाम :


मेमकोमधील महिला कामगारांना कामावरून कमी करणे, हे कामगार कायद्यात करण्यात येणाऱ्या बदलाचा परिणाम आहे. कायदा लागू झाल्यास मालक वर्ग मोठ्या प्रमाणात बिनदिक्कतपणे कायम कामगारांना कामावरून काढू शकतो. व त्यांना कंत्राटी करू शकतो. त्यामुळे शंभर वर्षाच्या संघर्षातून कामगार चळवळीने व नेत्यांनी भक्कम असे कामगार कायदे तयार केले होते. केंद्र सरकारने त्यांना सुरुंग लावला असून त्याच्या विस्फोटात देशभरातील कामगार होरपळून निघणार आहेत. त्यामुळे कायद्यातील बदलास मंजुरी देवू नये अन्यथा देशभरात तीव्र आंदोलने करण्यात येतील.


- डॉ. डी. एल. कराड कामगार नेते


 


 


 


महत्त्वाची टीप : सर्वांनी आपली काळजी घ्या, घरी सुरक्षित रहा, पौष्टिक आहार घ्या, सतत गरम पाणी प्या, तसेच दररोज नियमित व्यायम करा आणि कोरोना पासुन दहा हात लांब रहा.


Popular posts from this blog

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर भारतीय संविधानाचे शिल्पकार आणि स्वतंत्र भारताचे पहिले न्याय मंत्री; समाज सुधारक.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर भारतीय संविधानाचे शिल्पकार आणि स्वतंत्र भारताचे पहिले न्याय मंत्री;  समाज सुधारक. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर भारतीय संविधानाचे शिल्पकार आणि स्वतंत्र भारताचे पहिले न्याय मंत्री होते व समाज सुधारक होते. डॉ. भिमराव आंबेडकरांनी दलितांच्या उत्थानाकरता आणि भारतातील मागासलेल्या वर्गाच्या प्रगतीकरीता आपल्या संपुर्ण जीवनाचा त्याग केला. डॉ. आंबेडकर दलितांचा उध्दारकर्ता म्हणुन प्रसिध्द आहेत. आज समाजात दलितांना जे स्थान आहे त्याचे पुर्ण श्रेय डॉक्टर भिमराव आंबेडकर यांना जातं. “देशप्रेमापुढे ज्याने स्वतःच्या विश्रांतीचा त्याग केला माणसाला स्वाभिमान शिकवला ज्यांनी आम्हाला संकटाशी सामना करणे शिकवले असा या आकाशात एकमेव तारा बाबासाहेब होता.” डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची संपूर्ण माहिती –  Dr. B. R. Ambedkar Biography : नाव (Name):डॉ. भिमराव रामजी आंबेडक जन्म(Birthday):14 एप्रील 1891 (Ambedkar Jayanti) जन्मस्थान (Birthplace):महू, इंदौर मध्यप्रदेश वडिल (Father Name):रामजी मालोजी सकपाळ आई (Mother Name):भीमाबाई मुबारदकर पत्नी (Wife Name):पहिली पत्नी: रमाबाई आंबेडकर (1906.1935)दुसरी ...

मुंबई ऊर्जा मार्ग लिमिटेड प्रकल्पातील शेतकऱ्यांच्या जमिनी त्यांच्याच नावावर राहतात

मुंबई ऊर्जा मार्ग लिमिटेड प्रकल्पातील शेतकऱ्यांच्या जमिनी त्यांच्याच नावावर राहतात मुंबई (प्रतिनिधी): मुंबई महानगर प्राधिकरण क्षेत्राला दोन हजार मेगावेट अतिरिक्त वीज मिळवून देण्यासाठी मुंबई ऊर्जा मार्ग लिमिटेड यांच्या माध्यमातून महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प राबविण्यात येत आहे. तूर्तास या प्रकल्पांमध्ये पनवेल,अंबरनाथ आणि कल्याण तालुक्यांमध्ये उच्च वीज वाहक तारा आणि टॉवर्स टाकण्याचे काम पूर्ण झाले असून त्यामधून विद्युत प्रवाह देखील प्रवाही झाला आहे. विशेष उल्लेखनीय म्हणजे या प्रकल्पाकरता ज्या शेतकऱ्यांच्या जमिनीचा वापर झाला आहे त्या जमिनी शेतकऱ्यांच्याच नावावरती राहणार आहेत. तारा तसेच टॉवर्स यांच्या खाली शेतकऱ्यांना शेती तथा अन्य व्यवसाय करण्याची मुभा देण्यात आली असून शेतकऱ्यांच्या जमिनीवरील जर वृक्षतोड झाली असेल तर त्याचा मोबदला देखील त्यांना देण्यात आला आहे. त्यामुळे जमीन धारकांच्या समाधानाचे वातावरण आहे चला पाहूयात काही समाधानी शेतकऱ्यांच्या प्रतिक्रिया.

नवीकरणीय ऊर्जा सक्षमतेमुळे मिळणार महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना पाठबळ

नवीकरणीय ऊर्जा सक्षमतेमुळे मिळणार महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना पाठबळ २०३० सालापर्यंत ५० टक्के नवीकरणीय ऊर्जा प्राप्त करत शेतकऱ्यांना शाश्वत आर्थिक पाठबळ देण्याचे ध्येय महाराष्ट्र राज्याने डोळ्यापुढे ठेवले आहे. या उद्दिष्ट पूर्तिकरिता खावडा -४ पार्ट सी यांच्या पुढाकाराने गुजरात राज्यातून हरित ऊर्जा महाराष्ट्राला उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. पर्यावरण पूरक अशी ऊर्जा ही तुलनात्मक दृष्ट्या स्वस्त देखील आहे. महाराष्ट्राला प्रगतिशील राष्ट्र बनविण्याकरता नवीकरणीय ऊर्जा प्राप्त करणे हे जितके महत्त्वाचे आहेत तितकेच ती ऊर्जा आणण्यासाठी वीज वाहक यंत्रणा उभारणे हे देखील तितकेच महत्त्वाचे ठरते. म्हणूनच खावडा कॉरिडोर चे माध्यमातून अखंडित नवीकरणीय वीज पुरवठा करणारी यंत्रणा नव्याने उभारण्यात येत आहे. सदर वीज वाहक यंत्रणेद्वारे महाराष्ट्रातील ग्रामीण तसेच शहरी भागांना अखंडित वीज पुरवठा करणे सोपे जाईल. गुजरात राज्यातून येणारी नवीकरणीय ऊर्जा ही महाराष्ट्राच्या आर्थिक पातळीवर देखील अनन्यसधारण महत्त्व बाळगून आहे. हरित ऊर्जा ही सौर ऊर्जा तसेच पवनचक्की यांच्या माध्यमातून निर्मिली जणार असल्यामुळे पारंपारिक ऊर्...